खबरें अभी तक। हाईकोर्ट की तरफ से 20 हजार कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामलें में एडवोकेट जनरल से कानूनी राय देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल से पूछा है कि सरकार के पास हाईकोर्ट के फैसले के बाद […]
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खबरें अभी तक। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हुड्डा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए वर्ष 2014 में बनाई गई सभी रेगुलराइजेशन पॉलिसियों को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश से वो सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे जो इस नीति के तहत पक्के किये गए थे। अब सरकार किसी […]
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