खबरें अभी तक। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हुड्डा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए वर्ष 2014 में बनाई गई सभी रेगुलराइजेशन पॉलिसियों को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश से वो सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे जो इस नीति के तहत पक्के किये गए थे।

अब सरकार किसी भी कच्चे कर्मचारी को पक्का भी नहीं कर पायेगी और जो इस नीति के तहत पक्के हुए थे वो दोबारा कच्चे कर्मचारी बन जायेंगे या उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी।हाईकोर्ट ने छह महीने की भीतर नियमित  भर्ती करने का आदेश दिया