खबरें अभी तक। हाईकोर्ट की तरफ से 20 हजार कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द करने के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामलें में एडवोकेट जनरल से कानूनी राय देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल से पूछा है कि सरकार के पास हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को राहत देने के लिए क्या-क्या रास्ते बचे हैं।

कानून विशेषज्ञों के अनुसार सरकार के पास दो रास्ते हैं। पहला वो हाई कोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट के फैसले पर चुनौती देने के लिए मजबूत आधार होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में समय ज्यादा लग सकता है।

दूसरा रास्ता सरकार विधानसभा में कानून बनाकर भी कर्मचारियों को राहत दे सकती है। आपको बतादें की कांग्रेस की पिछली सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीतियां बनाई थी। जिन्हें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।