ख़बरें अभी तक। हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के खिलाफ वकीलों ने 21 दिन से वर्क सस्पेंड कर रखा था जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ता था जो किसी ना किसी केस के सिलसिले में हाई कोर्ट आ रहे थे। लेकिन आज बार एसोसिएशन की जनरल हाउस मीटिंग में हड़ताल को सस्पेंड यानी कि डेफर करने का फैसला लिया गया जिसकी जानकारी फुल बेंच को दे दी गई। फुल बेंच ने हरियाणा सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश देते हुए सुनवाई को मुल्तवी कर दिया है।

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के गठन का विरोध किया जा रहा था। जिसके कारण हाईकोर्ट का काम पूरी तरह से प्रभावित रहा। लेकिन 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फुल बेंच द्वारा बार एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाने के बाद आज आखिरकार बार एसोसिएशन के वकीलों ने अपनी हड़ताल को सस्पेंड कर दिया है और इसकी जानकारी आज फुल बेंच को सुनवाई के दौरान दे दी गई। हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा वकीलों ने हड़ताल टालने का फैसला किया है।

HAT को लेकर हरियाणा सरकार ने एक समिति बनाई हुई है। जब समिति की रिपोर्ट आएगी तो कोर्ट के सामने रखी जायेगी। हड़ताल टालने पर बार एसोसिएशन के प्रेजिडेंट डीपी एस रंधावा ने कहा कि सरकार ने HAT पर पुनर्विचार के लिए कमेटी बनाई है। जिसमे हमारे प्रतिनिधि भी शामिल है। इसके बाद हड़ताल को टालने का फ़ैसला किया गया। 23 दिन तक हमारा संघर्ष चला। हम सभी का धन्यवाद करते है।