ख़बरें अभी तक। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को 58 पुराने कानूनों को खत्म करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में कहा, यह कानून लोगों के लिए असुविधा और मुश्किलें पैदा करते हैं इसलिए सरकार इन्हें खत्म करना चाहती है। वहीं, विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार का जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इस पर चर्चा की जरूरत है।

विपक्ष के आरोप पर कानून मंत्री का कहना है कि अभी बिल पेश हुआ है, इस पर चर्चा हो सकती है। प्रसाद ने सदन को बताया कि मोदी सरकार ने पहले ही 1458 पुराने अधिनियमों को खत्म कर दिया है, अब 58 और कानूनों को खत्म करने की योजना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बिल पर चर्चा हुई थी और उसमें सभी प्रमुख पार्टियों के सदस्य मौजूद थे।