खबरें अभी तक। हाल ही में गृह मंत्रालय ने अधिकारियों और सरकारी स्टाफ के लिए 24 पेज की नई सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया कि अधिकारी ऑफिस के कंप्यूटर या मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। गाइडलाइन जारी कर सरकार ने निर्देश दिए है कि अधिकारियों और स्टाफ सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग पोर्टल या एप्लीकेशंस पर किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना को शेयर नहीं करेंगे। यह तब तकनही किया जाना है जब तक उनको सरकार द्वारा इस बात की अनुमति न दी जाए।

साथ हीअधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सीक्रेट जानकारियों से संबंधित काम उस कंप्यूटर से न करें, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसके हैक होने की आशंका अधिकांश रहती है। इतना ही नही बल्कि इसमें कहा गया कि गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स में सीक्रेट जानकारी को सेव न करें और किसी भी तरह की खुफिया जानकारी को ई-मेल से न भेजा जाए। वही आगे कहा गया कि गाइडलाइन सिर्फ अधिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ, कंसलटेंट, पार्टनर्स और थर्ड पार्टी स्टाफ जो कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम, फेसिलिटीज़ और कम्युनिकेशन सिस्टम को मैनेज करते हैं, उन सभी के लिए है।

वहीं जानकारी तो यह भी दी गई है कि फिशिंग को लेकर भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हैकर ज्यादातर फोन कॉल या ईमेल के ज़रिये गलत तरीके से सूचना एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते इस तरह के संदेहास्पद मेल का जवाब ना ही दें। आपको बता देंक कि ये हैकर्स किसी ट्रस्टेड लगने वाले सोर्स से लिंक भेजते हैं, और जब हम इस लिंक पर क्लिक करते है तो यह किसी फेक वेबसाइट पर जाकर खुलता है। इस साइट पर लॉगइन करते ही सारी सूचनाओं के हैक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

इसी को लेकर मंत्रालय ने साफ किया है कि इसे ध्यान में रखते हुए सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर संस्थान अपनी ज़रूरतों को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी को लेकर कुछ और भी नियम बनाने की और विचार कर रहे है।