ख़बरें अभी तक। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आज अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सदन के पटल पर बजट की कॉपी रखी। खाली खज़ाने के साथ कार्यकाल शुरू करने वाली कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। वित्त मंत्री ने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में सब शांत हो गए।

वित्त मंत्री तरुण भनोत ने शेर-ओ-शायरी से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि 128 दिन के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने बेहतर काम किया। बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी। अब गुरुवार और शुक्रवार को इस पर चर्चा की जाएगी।

वित्त मंत्री तरुण भनोत के बजट में क्या रहा खास….

जलसंकट की चुनौती के बीच कमलनाथ सरकार प्रदेश में राइट टू वॉटर अधिकार लागू करेगी। इसके लिए प्रदेश की 40 नदियों को नया जीवन दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों की प्रसिद्ध देसी चीजों की सरकार ब्रांडिंग करेगी। जबलपुर की प्रसिद्ध खोवे की जलेबी, मुरैना की गजक, मालवा की मावा बाटी और रतलाम के नमकीन के प्रमोशन के लिए सरकार नये प्रयास करेगी।

कुपोषण से जूझ रहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार 9 ज़िलों में पायलेट प्रोजेक्ट लागू करेगी। सरकार ने 2472 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए अपने बजट में रखे हैं। नये अस्पताल औऱ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं सरकार का ध्यान फूड प्रोसेसिंग पर है। ग्वालियर-जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है।

साथ ही मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है। राम वन पथ गमन का विकास किया जाएगा और जबलपुर में नर्मदा किनारे रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। पर्यटन विभाग के होटलों को विकसित किया जाएगा। डुमना सफारी के विकास का भी प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और योग्य डॉक्टरों की भर्ती के लिए मुख्य मंत्री सुषेण योजना की शुरुआत की जाएगी. सरकार ने अपने बजट में महिला बाल विकास विभाग के लिए 5293 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 821 करोड़, ऊर्जा के लिए 3878 करोड़ और स्कूल शिक्षा के लिए 24 हजार 499 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

नगरीय विकास के लिए कुल 15666 करोड़ का बजट रहेगा। इसमें से 4200 करोड़ रुपए आवास योजना के लिए रखे गए हैं। प्रदेश के 36 जिलों में जल संवर्धन योजना लागू की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए 6600 करोड़ का बजट रखा गया है। गांव में 1400 करोड़ रुपए से सड़कें बनायी जाएंगी। नरेगा के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM लगाए जाएंगे। सरकार ने SC वर्ग के लिए 22 हज़ार करोड़ और ST वर्ग के लिए 33 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पुलिस को पहले से ज़्यादा मज़बूत बनाया जाएगा. महिला पुलिस कर्मियों के लिए रानी दुर्गावती ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होगी।

सरकार ने गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ का बजट रखा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। पुजारी कल्याण कोष भी बनया जाएगा। साथ ही शहरी विकास के लिए ppp मॉडल पर इंस्टिट्यूट बनाया जाएगा। 15 साल बाद सत्ता में आयी कांग्रेस का ये पहला बजट था। बजट पर अब गुरुवार और शुक्रवार को सदन में चर्चा की जाएगी।