ख़बरें अभी तक। सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आज मुंबई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिन्द्रा के साथ बैठक की तथा उनसे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं के बारे में विस्तार में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्री महिन्द्रा से पर्यटन ऑटोमोबाईल और सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विशेषकर निवेश करने पर विचार करने का आग्रह किया।

श्री महिन्द्रा ने पर्यटन, रियल इस्टेट जैसे क्षेत्रों में निवेश के प्रति अपनी गहरी रुचि व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ की गई ‘नई राहें, नई मंजिलें’ योजना की प्रशंसा की तथा इस योजना में सांझेदारी करने की भी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि महिन्द्रा ग्रुप ठियोग के कंडाधार में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपये निवेश करने जा रहा है, इससे 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

उद्योग मंत्री ब्रिकम सिंह ने कूड़े से ऊर्जा बनाने वाली परियोजना के लिए महिन्द्रा ग्रुप के प्रयासों की सराहना की तथा उनसे शिमला व धर्मशाला जैसे शहरों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ऐसी परियोजनाएं लाने का आग्रह किया। महिन्द्रा ग्रुप ने यह भी बताया कि यह ग्रुप हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सीटी परियोजनाओं के तहत इलेक्ट्रक बसे चलाने तथा इन्टेलिजन्ट यातायात व्यवस्था में भागीदार बनने की संभावनाएं तलाश रहा है।

बैठक के दौरान, महिन्द्रा ग्रुप ने कूड़े से ऊर्जा बनाने में रुचि दिखाते हुए हिमाचल में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि ‘पाईन कोन व पत्तियां’ को ऊर्जा में परिवतित करने की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।

इसके उपरांत, मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष आदी गोदरेज से मुलाकात की और उनसे राज्य में एफएमसीजी व रियल इस्टेट सेक्टर में उनकी उपस्थिति बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री गोदरेज को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने उद्योग के विकास के लिए उत्साहवर्धक और आशाजनक वातावरण बनाया है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि राज्य में ‘टूलरूम’ स्थापित करने पर विचार किया जाए क्योंकि उनकी कंपनी की इस क्षेत्र में निपुणता है। उन्होंने गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष को धर्मशाला में नवम्बर माह में आयोजित होने वाली ग्लोबल इंवेस्टस मीट के लिए भी आमंत्रित किया।

गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि वह अपने सभी व्यवसायों के बारे में एक उपयुक्त नोट भेजेंगे और राज्य में निवेश के अवसरों का पता लगाएंगे।