ख़बरें अभी तक। एक ओर जहां प्रदेश में नये निवेशकों को प्रोत्साहन देने के उदेश्य से राज्य सरकार अपने प्रयासों में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र भी इन प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिये हरकत में आ गया है। सरकार का उद्योग विभाग अब  प्रदेष में आने वाले नये निवेशकों के लिये जमीन तलाशने में जुट गया है। इसी कडी में बिलासपुर जिला में अब उद्योग विभाग अपना लैंड बैंक तैयार करेगा।

इस बारे में विभाग की ओर से इच्छुक भू-स्वामी व संस्थाओं से लीज पर या फिर विक्रय द्वारा भूमि देने को लेकर संपर्क साधने का आग्रह किया है। इच्छुक लोग अपनी जमीनों का विवरण विभाग की बैबसाईट राईजिंग हिमाचल डाट काम पर आनलाईन प्रदान कर सकते है। भूमि का मुआवजा सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें नियम व शर्तें लागू होगी।

जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर की महाप्रबंधक प्रोमिला शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बडे़ उद्योग स्थापित होने से जहां पूंजीगत निवेश होगा तो वहीं प्रदेश के लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे। बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार को लैंड बैंक चाहिये। उनहोने बताया कि बिलासपुर जिला में निवेशकों के लिये केवल औद्योगिक क्षेत्र ग्वालथाई में नाममात्र की जगह उपलब्ध है। लेकिन जिला के बाकी क्षेत्रों में भी औद्योगिकरण के लिए उपयुक्त भूमि की आवश्यकता है। अभी तक जिला बिलासपुर में करीब 100 बीघा निजी भूमि के प्रस्ताव विभाग के पास प्राप्त हो चुके हैं।