ख़बरें अभी तक। हाल ही में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप सौंपा गया हैं। यह प्रारूप इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति ने रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा हैं। इस ड्राफ्ट में शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई अनुशंसाएं की गयी हैं। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना किये जाने की अनुशंसा की गयी है।
इस प्रारूप में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने पर भी नियंत्रण किये जाने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञ पैनल ने अध्यापक शिक्षा में वृहत स्तर पर परिवर्तन करने की अनुशंसा की है। इस पैनल के अनुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े बहु-क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
इसमें गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, योग, वास्तुकला, औषधि, शासन, राजनीती, समाज इत्यादि में भारत के योगदान के टॉपिक को शामिल किये जाने की अनुशंसा की गयी है। बता दें कि मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था, इसे 1992 में संशोधित किया गया था।
