ख़बरें अभी तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को विधानसभा में 2019-2020 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने इस बार 4 लाख 79 हज़ार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया है। ये पिछले साल की तुलना में 12 फीसद अधिक है। वित्त मंत्री के तौर पर राजेश अग्रवाल का ये तीसरा बजट है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण  में सबसे पहले कुम्भ का जिक्र किया।

जानिए किसको क्या मिला

अवस्थापना के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस को शामिल किया गया , पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1194 करोड़। बुंदेलखंड एक्प्रेस के लिए 1000 करोड़। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे लिए 1000 करोड़। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़। आगरा लखनऊ एक्प्रेस 6 लेन के लिए 100 करोड़

स्मार्ट सिटी योजना के तहत 758 करोड़ की व्यवस्था की गई

स्वच्छ ग्रामीण मिशन के तहत 58 हजार 770 ग्राम पंचायत को शौच मुक्त कर दिया

नगर विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 5156 करोड रुपए की व्यवस्था

अमृत योजना हेतु 22 सौ करोड़ की व्यवस्था

स्मार्ट सिटी मिशन योजना हेतु दो हजार करोड़ की व्यवस्था

स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना हेतु 15 00 करोड़ रुपए की व्यवस्था

मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास हेतु 426 करोड रुपए की व्यवस्था

पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड रुपए की व्यवस्था

अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण हेतु 459 करोड़ की व्यवस्था

नियोजन

बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019 – 20 में रुपए 810 करोड़ की व्यवस्था

त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था

कृषि एवं सहकारिता –

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 892 करोड़ रुपये का प्रावधान।

नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम हेतु 450 करोड़ रुपये का प्रावधान।

उर्वरकों के पूर्व भण्डारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

विपणन वर्ष 2019-20 हेतु 1840 रुपये प्रति कुन्तल की दर से

6000 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ क्रय किया जाना प्रस्तावित।

वर्ष 2019-20 में 60.51 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य।

इसी तरह 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।

कृषि विपणन –

भण्डारण की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये 40 मण्डी स्थलों में

प्रत्येक 5 हजार मीट्रिक टन के भण्डार गृह राज्य भण्डारण

निगम की पार्टनरशिप में निर्मित कराने का कार्य आरम्भ।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास

150 करोड़ रुपये की लागत से मण्डी परिषद द्वारा कराए जाने का निर्णय।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य –

आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन” योजना हेतु

1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की

सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा

अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित

करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

प्रदेश़ के जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना

हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।

चिकित्सा शिक्षा –

प्रदेश के चिन्हित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल काॅलेजों में

उच्चीकृत किये जाने की योजना के अंतर्गत 908 करोड़ रुपये

की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

किंग जाॅर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु

907 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ

के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की

व्यवस्था प्रस्तावित।

संजय गांधी पी.जी.आई., लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 854

करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

डाॅ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के विभिन्न कार्यों हेतु 396

करोड़ रुपये की व्यवस्था।

ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 357 करोड़ रुपये की

व्यवस्था प्रस्तावित।

कैंसर संस्थान, लखनऊ के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़

रुपये की व्यवस्था।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,

लखनऊ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़

रुपये की व्यवस्था।