ख़बरें अभी तक। भारत सरकार देश के बाद विदेश में भी जमा कालेधन पर नकेल कसने के लिए तैयारी हो चुकी है। बता दें कि 154 देशों के साथ हुए समझौते में तमाम सूचनाएं वित्त मंत्रालय के खुफिया विभाग के पास पहुंच चुकी हैं। भारत के साथ पांच हजार के करीब दस्तावेजों को सौ से भी ज्यादा देशों ने साझा किया है। जानकारी में पता चला है कि लोकसभा चुनाव से पहले कई ऐसे नामों का खुलासा होगा, जो कि राजनीति से जुड़े हैं और जिन्होंने विदेशों में कालाधन इकट्ठा किया है।

बता दें कि वित्तीय खुफिया विभाग (एफआईयू), गंभीर धोखाधड़ी वित्तीय कार्यालय (एसएफआईओ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग (सीबीडीटी) समेत कई एजेंसियां राजस्व सचिव के नेतृत्व में इस पहलू पर काम कर रही हैं। करीब 90 देशों द्वारा अहम दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया जा रहा हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से 154 देशों से सरकार ने दस्तावेजों के आदान प्रदान को लेकर साझेदारी की थी।

साथ ही देश के अंदर काम कर रही एजेंसियों के बीच भी दस्तावेजों और सूचनाओं को साझा करने को अनुमति दे दी गई थी। सरकार ने नोटबंदी के बाद वित्त मंत्रालय से टैक्स हैवेन देशों में जमा कालेधन का पता लगाने के लिए अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया समेत कई देशों से समझौता किया था। जिसमें कि आतंकवादी संगठनों को होने वाली फंडिंग के खिलाफ अमेरिका के आगे आने से कालेधन के खिलाफ समझौता प्रक्रिया को बल मिला।