खबरें अभी तक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को एक अधिघोषणा पर हस्ताक्षर कर जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर का संविधान अलग है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत वहां छह माह तक राज्पाल का शासन अनिवार्य है.
बुधवार रात को जम्मू-कश्मीर मेें राज्यपाल शासन के छह माह पूरे हो गए हैं, जिसके बाद अब जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन शुरु हो गया है. बुधवार को इस बारे में आदेश जारी हो गया. बता दें कि राष्ट्रपति शासन की अधिघोषणा के बाद संसद राज्य की विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी .
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने वाली वहां के राज्यपाल सत्य पाल मलिक की रिपोर्ट पर सोमवार को फैसला किया था.
बता दें कि राज्य में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में गठबंधन सरकार से जून में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया था. इसके बाद जम्मू-मश्मीर में राजनीतिक संकट बना हुआ है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बुधवार को एक अधिघोषणा पर हस्ताक्षर कर राज्य में केन्द्रीय शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया.
