ख़बरें अभी तक। देश में बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर को शुरू करने की योजना बनाई है। हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2018-19 में 132 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / स्वास्थ्य उप केंद्र को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में तबदील करने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 2 केन्द्र चंबा में स्थापित कर दिए गए हैं। वैलनेस सेंटरों के क्रियान्वयन के लिए शिमला में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। हिमाचल सरकार ने 2022 तक प्रदेश की सभी पीएचसी/यूपीएचसी को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में तब्दील करने का लक्ष्य रखा है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2018 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया है जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से लाखों व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक लक्ष्य के रूप में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की पहचान की गई है और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में भी 70 फ़ीसदी बजट आबंटन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए करने की सिफारिश की है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की दशा पहले से काफी बेहतर है और सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही है। पूर्व सरकार पर हमला बोलते हुए विपिन परमार ने कहा कि हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग की हालत पिछली सरकार में काफी खस्ता थी लेकिन सरकार बन्ने के बाद विभाग कि हालत को दुरस्त किया गया है प्रदेश में बहुत जल्दी सरप्लस डॉक्टरो की तेनाती हो जाएगी जिसके लिए वाक इन इंटरव्यू चल रहे है।
हेल्थ एंड वैलनेस सेंटरमें माता, शिशु, किशोरावस्था में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अतिरिक्त परिवार नियोजन की सुविधाओं के साथ साथ गैर संक्रमणीय बीमारियों स्क्रीनिंग रोकथाम नियंत्रण और प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है यह सुविधाएं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर से आधे घंटे के अंतराल पर मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र वर्ष 2022 तक हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में तब्दील हो जाएंगे।स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर एक मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर की नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में की जाएगी।
