ख़बरें अभी तक। नूरपूर: अच्छा होता खाद्य आपूर्ति मंत्री डिपो होल्डर के सम्बन्ध में पहले सटीक जानकारी जुटाते और उसके बाद वक्तव्य देते यह कहना है डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि का. आज नूरपुर में डिपो होल्डर के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री का डिपो होल्डरों को राज्यों की बजाये ज्यादा कमिशन देने की बात तथ्यों से परे है. उन्होंने कहा कि मंत्री को गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए है. उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है जहां स्थितियां अन्य राज्यों से विपरीत है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई जगह ऐसे डिपो है जहां मात्र अस्सी से सौ राशन कार्ड धारक है. सौ कार्ड के डिपो वाले संचालक की कमिशन कितनी हो सकती है इसका अनुमान स्वयं लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को बीपीएल मुक्त करने जा रही है तो ऐसे में राशन में कमिशन कितना रहेगा.
उन्होंने कहा कि जिस गन्धम और चावल पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने १४३ रूपये प्रति क्विंटल कमिशन की बात कही है वो एन.ऍफ़.एस.ए. के कार्ड धारकों के लिए ही आता है वो कार्ड होल्डर नाममात्र ही है. जब कि डिपो होल्डर को साल के ३६५ दिन ही डिपुओं में बैठना पड़ता है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में प्रदेश डिपो संचालन समिति ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया था कि वो डिपो होल्डर की समस्याओं का निवारण कर सके. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि खाद्य एबीएम आपूर्ति निगम के डिपुओं पर जो काम बिक्रेता कर रहे हैं, उसी तर्ज पर अन्य डिपो धारकों को वेतनमान दिया जाए. लेकिन अगर यह सरकार भी पूर्व सरकार की तरह ही उन्हें नजर अंदाज करती है तो मजबूरन उन्हें सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना पड़ेगा.
