खबरें अभी तक। व्हाट्सएप अपने बिजनेस को भारत में बंद कर सकता है। सोशल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप की कंपनी ने सरकार पर उसकी पेमेंट सेवा को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने तर्क दिया है कि सरकार गूगल और अन्य कंपनियों की पेमेंट सेवा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसा कर रही है।
व्हाट्सएप से सरकार का विवाद फर्जी संदेशों को लेकर के बढ़ गया है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो फर्जी संदेशों पर लगाम लगाने के लिए अपनी तकनीक में बदलाव करे, जिससे ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके। यह करने के बाद ही कंपनी को अपनी पेमेंट सेवा शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है।
सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो अपने सर्वर देश में स्थापित करे। इसके लिए कंपनी अपनी तरफ से आंशिक तौर पर तैयार भी हो गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो पूरी तरह से भारत में ही अपने सर्वर को स्थापित करे।
व्हाट्सएप ने सरकार से कहा है कि वो किसी भी संदेश को पकड़ नहीं सकते हैं कि वो कहां से चला है। इसके लिए उसे अपने इनक्रिप्शन पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा जो कि फिलहाल संभव नहीं है। व्हाट्सएप किसी भी सूरत में अपनी इस प्राइवेसी पॉलिसी पर भी असर पड़ेगा।
अगर इस तरह का नियम लागू करने की सरकार कोशिश करती है तो उसे भारत से अपना व्यापार समेटना पड़ सकता है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह का साफ्टवेयर बनाने से एक किनारे से दूसरे किनारे तक कूटभाषा प्रभावित होगी और व्हाट्सएप की निजी प्रकृति पर भी असर पड़ेगा। ऐसा करने से इसके दुरुपयोग की और संभावना पैदा होगी। हम निजता संरक्षण को कमजोर नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि लोग व्हाट्सएप के जरिए सभी प्रकार की संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए निर्भर है। चाहे वह उनके चिकित्सक हों, बैंक या परिवार के सदस्य हों। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमारा ध्यान भारत में दूसरों के साथ मिलकर काम करने और लोगों को गलत सूचना के बारे में शिक्षित करने पर है। इसके जरिए हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं।’’
पिछले कुछ माह के दौरान व्हाट्सएप के मंच से कई फर्जी सूचनाओं का प्रसार हुआ है। जिससे भारत में भीड़ की पिटाई से लोगों की हत्या की घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर कंपनी आलोचनाओं का सामना कर रही है।
व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया है कि भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करेगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि देश में व्यापक नेटवर्क के मद्देनजर वह आम जनता की शिकायत पर कदम उठाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वह कानून के मुताबिक समय पर विभिन्न मुद्दों को निपटाएगा।
