खबरें अभी तक। गाजियाबाद के साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहां है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जर्जर और अवैध इमारतों को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है और जिनमें से करीब 500 के लगभग भवन तोड़ दिए गए हैं। उस काम को रुकवाया जाए क्यों की  शहर में इस तरह के बहुत सारे भवन है और इतने सारे मकानों को तोड़ना व्यवहारिक नहीं है। 1000 करोड़ रुपए से 15 सौ करोड़ रुपए तक इन सब की कीमत है। जो राजस्व की बड़ी हानि भी है। जबकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जुड़े उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनकी वजह से यह अवैध निर्माण हुआ है। जबकि सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन निर्माणों को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। उससे बड़ा नुकसान भी होगा साथ ही विधायक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इमारतों को तोड़ने की बजाए कोई ऐसा सकारात्मक उपाय निकाला जाए। जिससे इन भवन के मालिकों से सरकारी शुल्क लेकर इनको अनुमति दी जा सके और ठीक कराया जाए।

क्योंकि गाजियाबाद में 300 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां है। जिनको सरकार रेगुलर करने की बात कर रही है और उस पर विचार चल रहा है। इसीलिए इन भवनों को ना तोड़ कर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। जिससे यह नुकसान बच सके। मुख्यमंत्री से साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है। विधायक के इस पथ पर शहर के अन्य दो विधायकों के साइन है। जिसमें राज्य मंत्री अतुल गर्ग और मुरादनगर से विधायक अजीत पाल त्यागी के भी साइन है।