खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश के सिर्फ 12 मंदिरों की पिछले दस साल में चढ़ावे से 361 करोड़ रुपए की आमदन है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को आदेश दिए हैं कि वे अपना-अपना निजी शपथपत्र दायर करें और अदालत को बताएं कि उनके क्षेत्राधिकार में जितने भी भी मंदिर स्थापित हैं, उनकी जानकारी टेबल बनाकर दें और पिछले दस वर्षों में इन मंदिरों की आय ब्यौरा भी दें।

यह भी बताएं कि मंदिरों की आमदन को कहां खर्च किया जाता है, क्या आमदन को हिमाचल प्रदेश पब्लिक रीलिजियस चेरीटेबल एक्ट में दिए प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जाता है या नहीं। प्रदेश भर के मंदिरों की संपति और अक्षय निधि के रख रखाव की गुहार को लेकर दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात हाई कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किए। मामले की आगामी सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की गई है।