खबरें अभी तक। हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर साढ़े ग्याहरां हजार रुपये कर दी है। वीरवार को चंडीगढ ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। इसके अलावा बैठक में उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को एक करोड़ रुपय तक के विकास कार्य मंजूर करने के अधिकार भी दिए गए हैं।

वहीं शहरी निकाय विभाग के निदेशक 3 करोड़ रुपये तक की लागत के लिए विकास कार्य मंजूर कर सकेंगे। नगर परिषद को अब दस लाख रुपये के बजाय 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकते हैं। बैठक में 163 हुडा सेक्टरों की सड़कें जिन्हें शहरी निकाय को सौंप दिया था की मानसून से पहले मुरम्मत करवाने का फैसला किया गया है।