केंद्र सरकार अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान 2.88 लाख करोड़ रुपए की उधारी लेगी, जो कि बजट में सकल उधार का 47.56 फीसद हिस्सा है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-सितंबर की अवधि में सकल उधारी 3.72 लाख करोड़ रुपए की थी।

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार सीपीआई या खुदरा मुद्रास्फीति आधारित इन्फ्लेशन इनडेक्स बॉण्ड जारी करेगी। इसके साथ ही 1 से 4 साल की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां भी पेश की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जी-सेक के माध्यम से बजट में सकल उधार 6.05 लाख करोड़ रुपए का था जिसका उपयोग जीडीपी के 3.3 फीसद के राजकोषीय घाटे की निधि के लिए किया जाएगा। गर्ग ने बताया, “हमें पूरा विश्वास है कि ओवर ड्राफ्ट का सहारा लिए बगैर हम सभी खर्चों को पूरा करने में सक्षम होंगे।”

अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में 47.56 फीसद की बजटीय उधारी पिछले पांच सालों में 60-65 फीसद की औसत से कम है। गर्ग ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में जी-सेक बॉयबैक में 25,000 करोड़ की कमी लाई जाएगी। इसके अलावा, सरकार नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) से 1 लाख करोड़ रुपए की निकासी करेगी। राजकोषीय घाटे को निधि देने के लिए चालू वित्त वर्ष की तुलना में 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।