खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी  हंगामे की भेंट चढ़ गया। भू-सुधार अधिनियम की धारा-118 पर सीएम द्वारा की गई तल्ख टिप्पणी को लेकर विपक्ष आज फिर भड़क उठा। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 67 के तहत तबादलों पर सदन में चर्चा मांगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने नियम न होने पर चर्चा के लिए इनकार कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर तबादला उद्योग चलाने के आरोप लगाए। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में हो रहे तबादलों पर विपक्ष चर्चा चाहता था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार मरे हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के तबादले कर रही है।

वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम के बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि सीएम ने विपक्ष को धमकी दी है जिसे कतई सहन नहीं किया जाएगा।  इस बात पर सदन में फिर हंगामा हुआ और दोनों पक्षों में तीखी नोक-झोंक हुई। सीएम ने सदन में कहा कि विपक्ष का इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा कि उनकी इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि विपक्ष धमकी दे और सत्तापक्ष चुप बैठा रहे। उन्होंने कहा कि सदन को चलाना है तो पहले शांति का माहौल बनाए रखना जरूरी है।

इस दौरान अग्निहोत्री ने जयराम को बोलने से रोकना चाहा तो दोनों ओर से सदस्य अपनी सीटों से उठे और शोर करने लगे। इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की।

इस बीच, अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम ने धमकी दी है, वहीं, जयराम ने कहा कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। विपक्ष का कहना था कि सीएम ने जिस अंदाज में कल बात रखी और धमकी दी कि यदि उन्होंने पुराने मामले खोले तो कांग्रेस सदस्यों का सदन में बैठना मुश्किल हो जाएगा। इससे लगता है कि इनकी मंशा सरकार चलाने की नहीं है।

अग्निहोत्री ने कहा कि वे 21 विधायक हैं और सरकार उन्हें जहां ले जाना चाहती है, ले जाए। लेकिन विपक्ष किसी भी सूरत में धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर सीएम ने कहा कि लगता है कि शुरूआत ही ठीक नहीं हुई है। उनकी सरकार को दो माह का समय हुआ है और इस दौरान कभी भी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की गई। सीएम ने कहा कि सदन को चलाने में विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। विपक्ष ने सदन से वॉकआऊट कर दिया। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है।