खबरें अभी तक। यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018 में उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (एक जिला एक उत्पाद) योजना चर्चा के केंद्र में है. इस योजना के तहत यूपी सरकार ने करोड़ों रुपए के निवेश आकर्षित करने में सफलता हासिल कर ली है. इससे कई जिलों की सूरत बदल जाने की उम्मीद की जा रही है. खुद सीएम योगी ने बताया कि समिट में अब तक अब तक 4.28 लाख करोड़ रुपये के 1,045 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं. इन सभी निवेशों को जमीन पर उतारने के लिए वह खुद इन पर नजर रखेंगे.

यही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्योगों- जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है. एग्रीकल्चर के बाद इसी सेक्टर में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर बनते हैं. मुझे ये जानकर खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक जिला-एक उत्पाद योजना शुरू की है.

एक जिला-एक उत्पाद योजना को केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन से, स्टैंड अप इंडिया-स्टार्ट अप इंडिया मिशन से अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से मिलेगा. बता दें कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जिलों के उत्पाद को नया कलेवर देते हुए उनकी पैकेजिंग की जाएगी. ब्राड यूपी की सोच को राज्य से आगे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा.

जैसे आगरा, कानपुर, मेरठ शहर अपनी चमड़ा उद्योग या खेल उत्पाद आदि के कारण अपनी पहचान रखते हैं. इसी तरह से एटा का घुंघरू, घंटी भी अपनी पहचान बनाएगा. इलाहाबाद के अमरूद की तरह प्रतापगढ़ का आंवला भी पहचान बनाएगा. सरकार इस योजना के तहत पहले चयनित उत्पाद की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी सामथ्र्य के विकास पर एनालिसिस करेगी. इसमें संसाधनों की उपलब्धता और गैप पर ध्यान दिया जाएगा.