खबरें अभी तक। अमेरिकी सरकार पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आइएसएस) का निजीकरण करना चाहती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आइएसएस को लेकर बढ़ते खर्च के कारण ट्रंप प्रशासन अगले कुछ वर्षों में इसका संचालन निजी कंपनी को सौंपने का इच्छुक है। इस स्टेशन की लांचिंग से लेकर अब तक अमेरिका करीब 100 अरब डॉलर (करीब 6.4 लाख करोड़ रुपये) खर्च कर चुका है।

अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय अभियानों के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रूस की एजेंसी रॉसकॉसमॉस के साथ मिलकर 1998 में आइएसएस की स्थापना की थी। कनाडा और जापान के साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी इसमें मदद की थी। अमेरिका की 2025 तक इसके निजीकरण की योजना है। अमेरिकी अखबार ‘वाशिंगटन पोस्ट’ में नासा के दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है, ‘अगले कुछ वर्षों में नासा आइएसएस की अंतरराष्ट्रीय और व्यावसायिक साझेदारी बढ़ाएगा।’ 2019 में आइएसएस पर 15 करोड़ डॉलर (करीब 964 करोड़ रुपये) खर्च होने का अनुमान है।

माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार की इस योजना को कड़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल (2001 से 2009) के दौरान ही अमेरिका आइएसएस से जुड़े विभिन्न अभियानों में मदद के लिए स्पेस एक्स सरीखी निजी कंपनियों से समझौता कर चुका है।