ख़बरें अभी तक। प्रदेश सरकार द्वारा खनन की नई पॉलिसी को लेकर क्रैशर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। रविवार को जिला ऊना के 44 क्रैशरों सहित 91 लीज पर पूरी तरह कारोबार बंद रहा। एसोसिएशन ने साफ कहा कि जब तक प्रदेश सरकार खनन को लेकर बनाई गई नई पॉलिसी के निर्णय को वापिस नहीं लेती है, तब तक क्रैशर एसोसिएशन की हड़ताल जारी रहेगी और हड़ताल के दौरान किसी भी निर्माण कार्य में सहयोग नहीं किया जायेगा।

ऊना क्रैशर एसोसिएशन के चेयरमैन डिंपल ठाकुर ने कहा कि क्रैशर इंडस्ट्री के बंद होने से प्रदेश सरकार को 12 करोड़ का नुक्सान होगा। इसके साथ ही सैंकड़ों लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार को गुमराह कर रहे है, जिसके तहत ऐसे फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्रैशर एसोसिएशन का विकास में सबसे बड़ा सहयोग है, जबकि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिला ऊना में ही सबसे ज्यादा कानूनी लीज है। प्रदेश सरकार की नई खनन नीति से पूरे हिमाचल में असर पड़ेगा। खासकर एम्स के साथ-साथ जिला के मिनी सचिवालय और अन्य विकास कार्य ठप्प हो जायेंगे। डिपंल ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक हितों के लिए कै्रशर मालिकों तथा लीज होल्डरों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है।

वहीं क्रैशर एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस पॉलिसी को लेकर कोई भ्रम की स्थिति है। कंवर ने कहा कि उद्योग मंत्री साफ़ कर चुके है कि विभाग इस पॉलिसी पर विचार करेगा और इसे तर्कसंगत बनाया जायेगा।