ख़बरें अभी तक। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के रमेश दवाला के प्रदेश में तबादलों को लेकर पूछे गए सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक कोई और थोड़ी देर के लिए सदन का माहौल हंगामे पूर्ण रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच में तबादलों के साथ-साथ कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने और रीइंप्लॉयमेंट देने को लेकर तीखी नोकझोंक होती रही।
इस बीच मुख्यमंत्री ने पूर्व कांग्रेसी सरकार पर हिमाचल प्रदेश में तबादलों के साथ-साथ एक्सटेंशन और एंप्लॉयमेंट का एक नया कल्चर शुरू होने का आरोप लगाया और कहा कि पिछली सरकारों में एंप्लॉयमेंट और एक्सटेंशन देने की योग्यता ही होती थी कि कांग्रेस नेताओं और सत्ता के करीब है। जिसकी वजह से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष भी था जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके समय में हालांकि तबादले कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा हुए हैं। लेकिन रीइंप्लॉयमेंट और एक्सटेंशन के मामलों में सरकार बेहद संजीदा है और किसी भी कर्मचारी को एंप्लॉयमेंट और एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है।
हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बेहद विकट परिस्थितियों में ही सरकार ने कुछ लोगों को एक टेंशन और एंप्लॉयमेंट का लाभ दिया है। जिसे जल्द ही नई भर्तियां होने के बाद माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस नीति को बिल्कुल बंद करने के हाक में है लेकिन कुछ क्षेत्रों में काम चलाने के लिए सरकार ने कुछ लोगों को दोबारा रोजगार पर नियुक्त किया है। जिसे जल्द समाप्त कर दिया जाएगा।
इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाए कि डेढ़ साल के वक्त में सरकार ने करीब 53000 से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले किए हैं जो डेढ़ साल के कम समय में बहुत ज्यादा आंकड़ा है। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाए कि सरकार प्रदेश में तबादला उद्योग चला रही है और अपने चहेतों को पसंद की जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है। जबकि ज्यादातर कर्मचारी का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है।
मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से यह भी कहा कि सरकार अगर एक्सटेंशन और उनके खिलाफ है तो इसको लेकर कोई नीति क्यों नहीं बना लेती। जिससे प्रदेश में यह चीजें एकदम से रुक जाए मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि सरकार अपने कथन में सही है तो सरकार को सदन के भीतर ही यह अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि सरकार आने वाले वक्त में कोई एक्सटेंशन नहीं करेंगी।
