खबरें अभी तक। आज हम अपने पाठकों को बताएंगे कि आखिरकार NPR यानि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्यों जरूरी है और ये क्या है। वहीं इससे क्या लाभ मिलेगा।आपको बता दें कि रजिस्टर जिसमें देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी लिखित रूप में होगी। यह एक इस प्रकार का रजिस्टर होगा जिसमें देश के निवासियों की पहचान से जुड़ी हर तरह की सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। गृह मंत्रालय के तहत आने वाली ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की वेबसाइट की मानें तो यह देश में रहने वाले सभी लोगों की जानकारी का एक रजिस्टर होगा।
वहीं इस पूरी प्रक्रिया के लिए लोगों से नाम, पता, पेशा, शिक्षा जैसी 15 जानकारियां मांगी जाएंगी। लोगों की फोटो, फिंगर प्रिंट, रेटिना की भी जानकारी लेनी होगी।इसके अंतगर्त 5 साल से अधिक उम्र के निवासियों से जुड़ी हर सूचना इसमें मिलेगी। सरकार की अधिसूचना की मानें तो इस बार भी NPR के लिए आंकड़े जुटाने का काम 2020 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होगा। वहीं NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नागरिकता की जो जानकारी दी जाएगी वो स्वघोषित यानी खुद से बताई गई होगी, जो व्यक्ति की नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं कहलाएगी।
साथ ही आपको जानकारी दें दें कि सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट के पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिजन्स का लिंक दिया गया है। जिसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जिक्र किया गया है। इसके हिसाब से तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का उद्देश्य देश में रहने वाले एक-एक शख्स की पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। इसके लिए लोगों की भौगोलिक और शरीर से जुड़ी बाहरी और भीतरी जानकारी दी जाएगी।
जिसके द्वारा देश के हर निवासी की जानकारी और पहचान सरकार के पास मिलेगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच पाएगा। वहीं देश की सुरक्षा के लिए कारगार कदम उठाने में सरकार ओर मददगार साबित होगी। वहीं एक ओर ये भी कहा जा रहा है कि नए नागरिकता कानून के बाद अब एनपीआर पर भी विवाद हो सकता है। इसकी पुरजोर संभावना जताई जा रही है।
