ख़बरें अभी तक। फतेहाबाद प्रशासन ने पराली जलाने वाले गांव के सरपंच और नंबरदारो को नोटिस किए जारी, नहीं मिला संतोषजनक जवाब तो होगी कार्रवाई, जिन जमीदारों ने जलाई पराली उनके गन लाइसेंस किए जाएंगे रद्द, जिन गांवो मैं पराली जलाने का एक भी मामला नहीं आया सामने, उस गांवो की पंचायत को गांवो के लिकास के लिए दी जाएगी 20 लाख रूपये की राशि, फतेहाबाद के उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।

फतेहाबाद प्रशासन ने लगातार जल रही पराली से निजात पाने के लिए अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिला उपायुक्त की ओर से आज 14 गांव के सरपंच और नंबरदारो को नोटिस जारी किया गया। जिसमें जवाब मांगा गया है कि उनके गांव में पराली जली है, ऐसे में उन्होंने प्रशासन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी। अगर सरपंचों और नंबरदारो की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो उन पर कार्रवाई तय है। वहीं जिन जमीदारों ने अपने खेतों में पराली जलाई है। उन पर मामला दर्ज करवा दिया गया है और अब उन जमीदारों के गन लाइसेंस रद्द करने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

फतेहाबाद के उपायुक्त ने आज प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। प्रशासन हर तरफ से किसानों पर दबाव बनाकर पराली जलाने के मामले कम करने को लेकर जुटा हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए फतेहाबाद के उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि जिन गांव के किसानों ने पराली नहीं जलाई, उन गांवों की ग्राम पंचायतों को गांव के विकास के लिए 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि अब तक फतेहाबाद प्रशासन ने 190 किसानों पर पराली जलाने के मामले दर्ज कर लिए हैं। प्रशासन को 895 पराली जलाने की शिकायतें मिली थी, जिनमें से 270 झूठी पाई गई। बाकी पर कार्रवाई चल रही है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की तरफ से लगातार टीमें बनाकर पराली जलने से रोकने को लेकर काम किया जा रहा है।