हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहकारी बैंकों के ऋणी किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए एकमुश्त निपटान स्कीम के तहत उनके फसली ऋणों के ब्याज व जुर्माने की 4750 करोड़ रुपये की राशि माफ करने की घोषणा की है। इस घोषणा से प्रदेश के लगभग दस लाख किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मूल ऋण की अदायगी करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 नंवबर, 2019 करने की घोषणा की है।

सीएम मनोहर लाल ने यह घोषणा आज जन आशीर्वाद यात्रा के 12वें दिन भिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक के ऋणी किसानों को लाभ मिलेगा । उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खाते इन बैंकों द्वारा एनपीए घोषित कर दिए गए थे और किसान अपने ऋणों को नया नहीं करवा पा रहे थे, इस घोषणा के बाद वे अपनी फसलों के ऋण खातों का चक्र बदलवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों को सिर्फ अपनी मूल ऋण राशि ही जमा करवानी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ब्याज व जुर्माने की राशि के निपटान के लिए यह एकमुश्त राहत प्रदान की गई है।