ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार को ओला, उबर आदि एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों के लिए कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को चार हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने […]
Read More