ख़बरें अभी तक। लक्सर: राज्य सरकार द्वारा लाये गये नये पंचायतीराज संशोधन बिल के खिलाफ पंचायत जनाधिकार मंच अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहा है, जिससे बिल में राज्य सरकार दोबारा से संसोधन करे, हल्द्वानी पहुंचे पंचायत जनाधिकार मंच के संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने सरकार पर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पंचायतों और उनके अधिकारों को खत्म करने में लगी है, राज्य की 95 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है

और वो लोग अधिकतर सहकारी समितियों के सदस्य होते है और इस कानून से भी उनके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। विधानसभा के अन्दर सरकार द्वारा लाये गये इस बिल में दो से अधिक बच्चों और हाईस्कूल पास होने और सहकारी समितीयों के सदस्यों के चुनाव ना लड़ने की अनिर्वायता की है, वहीं जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि जब सरकार ने विधानसभा में इस बिल को सदन के पटल पर रखा था उस समय सहकारी समितियों के सदस्यों के चुनाव ना लड़ने की बात को छुपाया गया था। जो कि सरकार की मंशा को साफ दर्शाता है।