ख़बरें अभी तक। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने यह मुद्दा उठाया कि OBC कैंडिडेट का जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जा रहा है। साथ में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर ये भी आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिल पाए इसके लिए घाल मेल भी किया गया है।
वहीं नेता संसदीय दल सुरेश खन्ना ने विधानसभा में विपक्ष के सवाल पर जवाब दिया कि आरक्षण 27 प्रतिशत OBC को दिया जाता है और 27% दिया जाएगा। इस जवाब से संतुष्ट न होने के कारण सपा बसपा और कांग्रेस ने सदन का वॉकआउट कर दिया। पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने बयान दिया कि आरक्षण की जो सुविधा है वो चलती रहेगी विपक्ष सिर्फ़ अफ़वाह फैलाने का काम कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ़ सपा बसपा और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उच्च शिक्षा में अभी जो भर्तियां की गई है उस भर्तियों में भी OBC कैंडिडेट का नंबर जनरल कैडेट से ज़्यादा है उसके बाद भी इंटरव्यू में OBC कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया और उनको 27 पर्सेंट आरक्षण में छोड़ दिया गया।
वहीं कांग्रेस के नेता अजय कुमार लालू ने भी इसका पूरा विरोध किया और कहा कि सरकार सिर्फ़ पिछड़ों और अति पिछड़ों का ओट लेना जानती है मगर उनका हक़ देना नहीं जानती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार OBC कैंडिडेट को जर्नलिस्ट में शामिल नहीं कर रही है जबकि OBC कैंडिडेट का मेरिट जनरल के कैंडिडेट से भी हाई है कहीं न कहीं सरकार पूरी तरीक़े से एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है और पिछड़ा और अति पिछड़ा दबाने की पूरी साज़िश बना चुकी है।
