ख़बरे अभी तक : हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वह सूबे के सरकारी कर्मचारियों को पंजाब समान वेतनमान नहीं देगी। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की ये मांग उनके हित में नहीं है और पूरे अध्ययन के बाद ही सरकार ने ये निर्णय लिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के सभी कर्मचारी प्रदेश को विकास और तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें और सरकार कर्मचारियों को आश्वस्त करती है कि उनके हितों की सदैव रक्षा की जाएगी।
बता दें कि कर्मचारियों ने बैठक में सीएम को वर्ष 2014 का भाजपा का घोषणापत्र याद दिलवाते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले अपनी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को पंजाब समान वेतनमान दिया जाएगा। इस पर सीएम ने कहा कि उस वक्त उन्हे इस बात की तकनीकी जानकारी नहीं थी। लेकिन सरकार इस मांग को भूली नहीं थी।
सरकार ने इस मसले पर पूरा अध्ययन करवाया, जिसमें ये सामने आया कि पंजाब में आज भी अधिकतर विभागों के कर्मचारी ऐसे हैं, जो हरियाणा की तुलना में कम वेतनमान ले रहे हैं। लेकिन यदि हम हरियाणा में पंजाब समान वेतनमान लागू करते हैं, तो सभी विभागों में इसे लागू करना पड़ेगा, जिससे हरियाणा के अधिकतर कर्मचारियों को नुकसान होगा और ये बात कर्मचारी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।
