ख़बरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और विकलांगों के लिए काम कर रही संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव ने सरकार से मांग की है की राज्य सरकार के सभी स्कूलों और कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में विकलांग विद्यार्थियों को हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप मुफ्त शिक्षा दी जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट द्वारा एक सरकारी कॉलेज में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय में कंप्यूटर एवं टॉकिंग सॉफ्टवेयर की सुविधा देने के फैसले को सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में लागू किया जाए।

विकलांगजनों के अधिकारों के लिए कार्य कर रही संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव और ट्रस्टी डॉ. सुरेंदर कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जयराम सरकार विकलांगजनों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अल्प समय में इस वर्ग के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार शीघ्र ही विकलांगजनों की अन्य समस्याओं का समाधान भी कर देगी।

प्रो. अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर हाईकोर्ट के 4 जून 2015 के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें विश्वविद्यालय स्तर तक विकलांग विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे।
साथ ही बताया कि बिलासपुर जिले के घुमारवीं कॉलेज की छात्राओं की जनहित याचिका पर 14 मई को हाईकोर्ट ने चार महीनों के भीतर दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए टॉकिंग साफ्टवेयर वाले कम्यूटर, स्कैनर, ई- बुक्स, ब्रेल बुक्स आदि सुविधाएं देने के आदेश दिए हैं।