ख़बरें अभी तक। हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सरकारी हस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए नया फार्मूला लगाने जा रही है। हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एमबीबीएस के छात्रों के लिए एक फरमान जारी किया है। जिसमे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को डिग्री लेने के बाद दो साल के लिए सरकारी हस्पताल में अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी । बस इतना ही नहीं इन डॉक्टरों के लिए अच्छे वेतन, आवास और सुरक्षा के लिए भी सरकार ऐसे कदम उठा रही है। जिससे डॉक्टरों की रूची सरकारी हस्पतालों की तरफ बड़े।
प्रदेशभर के नागरिक अस्पतालों में दिन प्रति दिन बढ़ती मरीजों की भीड़ और घटते हुए डॉक्टरों की संख्या जैसी मुश्किल समस्या से निजात पाने के लिए अब प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने नए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाओं के कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन इतने मरीजों को संभालने के लिए डॉक्टरों की कमी को सरकार पूरा नहीं कर पा रही। डॉक्टरों की कमी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने ये फैसला लिया है कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को डिग्री लेने के बाद दो साल के लिए सरकारी हस्पताल में अपनी सेवाएं देनी होंगी। ऐसे में हर साल नए डॉक्टर प्रदेश के हस्पतालों में अपनी सेवाएं देने आएंगे जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और बहतर होंगी।
गैर सरकारी कॉलेजों से लाखों रुपये की भारी भरकम फीस भरने के बाद डॉक्टर बनने वाले अधिकतर युवा प्राइवेट कॉलेजों में अपनी सेवाएं देना पसंद करते हैं ताकि उन्हें मोटी पगार मिल सके ऐसे में सरकारी हस्पतालों की तरफ इन डॉक्टरों का रुझान कम होता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस समस्या का भी तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए कम से कम एक लाख रुपये पगार करने का बजट रखा है ताकि सरकारी हस्पतालों को अच्छे डॉक्टर मिल सकें।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के बीच आये दिन होने वाली मारपीट भी डॉक्टरों की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी डर से डॉक्टरी करने वाली युवा पीढ़ी सरकारी अस्पतालों से दूर रहना चाहती है। प्रदेश के सरकारी डॉक्टर कई बार अपनी सुरक्षा को लेकर मांग भी कर चुके हैं। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसके लिए भी हरियाणा के डीजी होमगार्ड को पत्र लिख दिया है कि वह प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अपने सुरक्षा कर्मी नियुक्त करें।
सरकार के इन फ़ैसलों को अस्पताल में आने वाले मरीज भी उचित मानते हैं क्योंकि अगर सरकार के यह फार्मूले सटीक बैठते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा वहां आने वाले मरीजों को ही मिलेगा।
