ख़बरें अभी तक।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद वाराणसी की अधूरी पाइप पेयजल योजना पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही जेल भेजने का आदेश दिया है। सीएम ने समीक्षा बैठक में यहां तक कहा कि जल निगम वेंटिलेटर पर है। हमें उसका विकल्प तलाशना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकभवन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें जल निगम से ही मिल रही हैं। हमें व्यापक कार्ययोजना बनाकर इसका विकल्प तलाशना चाहिए। सीएम ने कहा कि वाराणसी में पाइप पेयजल योजना के तहत अब तक एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद काशी में पानी की दिक्कत है। 2010 से 30 जून 2019 तक जो भी लोग इस योजना से जुड़े रहे हैं, सबकी जवाबदेही तय की जाए। जिन लोगों की वजह से यह योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जुलाई के पहले सप्ताह में ही उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाए।