ख़बरें अभी तक। 17 जून को शुरू हुए इस सत्र के शुरुआती दो दिनों में चुनकर आए नये सांसदों को शपथ दिलाई गई. इस दौरान जमकर हो हल्ला भी हुआ। इसी बीच नये लोकसभा अध्यक्ष का चयन भी हुआ। बुधवार को राजस्थान के कोटा के सांसद ओम बिड़ला ने लोकसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। वहीं आज संसद के सत्र का चौथा दिन है। आज राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के एक संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में सरकार की आगामी नीतियों की एक झलक देखने को मिली। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में ‘न्यू इंडिया’ की संकल्पना को पेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में बहस होंगी। संसद का पहला सत्र 26 जुलाई यानी 40 दिन तक चलेगा।
राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें…….
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। सदन में इस बार हर प्रोफेशन के लोग आए हैं।
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत, स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं’, देश में हर बहन-बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह-हलाला’ जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक एवं बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें।
इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। सदन में इस बार हर प्रोफेशन के लोग आए हैं।महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थ-व्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है।
मेरी सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। देश के लोगों ने लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार किया लेकिन अब स्थिति बदली है। 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था, लेकिन अब हमारी सरकार ने राष्ट्रनिर्माण के लिए कदम बढ़ाएं हैं। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के साथ आगे बढ़ रही है।
देश की सुरक्षा में जुटे जवानों के लिए भी मेरी सरकार लगातार फैसले ले रही है। मेरी सरकार ने जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई है। पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी शामिल किया गया है।
जल संकट को देखते हुए पहली बार भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए देश में स्वच्छ भारत की तरह ही जल संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया जाएगा।
सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस दौरान पहले से जारी SC/ST आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई है।
मेरी सरकार मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के लिए तीन तलाक जैसी प्रथा को खत्म किया जा रहा है, इसके लिए कानून बनाने की तैयारी है। आप सभी इस कदम में सरकार का साथ दें। तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं का खत्म होना जरूरी है।
‘Ease of Doing Business’ की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था। पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है।
आज समय की मांग है कि ‘एक राष्ट्र – एक साथ चुनाव’ की व्यवस्था लाई जाए जिससे देश का विकास तेज़ी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हों। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनैतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप, विकास व जनकल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे।
ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा। अभी तक किसानों के पास मदद के तौर पर 12 हजार करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है।
