ख़बरें अभी तक: हिमाचल प्रदेश में पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू करने को लेकर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में अंतिम फैसला लेने की जिम्मेवारी हिमाचल सरकार पर सौंपी है। बता दें कि सरकार बीते कई वर्षों से परीक्षाओं के पक्ष में है। परिक्षा प्रणाली को कब शुरू किया जाए इस पर कैबिनेट में मंथन किया जाएगा। पहली मार्च को होने वाली इस बैठक में इस मामले पर चर्चा होना संभव है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्तमान में पहली से आठवीं कक्षा तक स्कूलों में असेसमेंट परिक्षा होती है।
किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। बता दें कि बीते साल केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए पांचवीं व आठवीं कक्षा की परीक्षाएं लेने या नहीं लेने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। हिमाचल सरकार ने परीक्षाएं करवाने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले लिया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया गया है।
