ख़बरें अभी तक। हरियाणा के सरकारी विभागों और बोर्ड व निगमों में 20-25 साल से लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की उम्मीदें को तगड़ा झटका लगा है. हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया रोक दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने साल 1997, 1999, 2003 और 2004 की पॉलिसी के तहत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की यह प्रक्रिया रोकी है।

पिछले साल 21 दिसंबर को ही प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को पक्का करने के निर्देश दिए थे। अब अगर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से किसी कर्मचारी के पक्ष में फैसला आता भी है तो संबंधित महकमा डबल बेंच में इसे चुनौती देगा। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, उपायुक्त, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को लिखित आदेश जारी किए हैं।

पिछले महीने ही सभी प्रशासनिक सचिवों को वित्त विभाग की मंजूरी से इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नए पद तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभिन्न महकमों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जिस पर अब विराम लग गया है। एडवोकेट जनरल की सिफारिश पर लिए ताजा फैसले से करीब 25 हजार कच्चे कर्मचारी प्रभावित होंगे।