ख़बरें अभी तक। वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को सरकार का अंतरिम बजट पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से महज एक महीने पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट के लोक लुभावन होने की पूरी संभावना है। इसमें नौकरीपेशा और किसानों से लेकर व्यापारी वर्ग तक के लिए घोषणाएं होने की संभावना है।
सबसे ज्यादा उम्मीद आयकर छूट की सीमा बढ़ाने को लेकर है। अभी साल में ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पर ही आयकर में छूट मिलती है। सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए आरक्षण में आठ लाख रुपये कमाने वालों को गरीब माना है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि आयकर छूट की सीमा आठ लाख रुपये तो कर ही दी जाए।
सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारी आयकर छूट सीमा बढ़ाने पर सहमत हैं। सूत्रों का कहना है कि वेतनभोगियों को खुश करने के लिए आयकर कानून की धारा-80 सी के तहत निवेश पर छूट डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाई जा सकती है।
इस बार अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर कोई आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया। नई सरकार बनने के बाद जुलाई में आर्थिक सर्वेक्षण के साथ पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है।
