ख़बरें अभी तक। राम जन्मभूमि विवाद मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा दाव चला है। केंद्र इस केस को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने विवादित भूमि छोड़कर कुछ हिस्सा लौटाने की मांग की है। साथ इस पर जारी यथास्थिति हटाने की भी मांग की है।
सरकार ने अपनी अर्जी में 67 एकड़ जमीन में से कुछ हिस्सा सौंपने की अर्जी दी है। सरकार ने हिन्दू पक्षकारों को दी जमीन रामजन्म भूमि न्यास को देने की अपील की है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई कदम उठाएगी, लेकिन केंद्र सरकार पर मंदिर के निर्माण को लेकर हर जगह से दबाव पड़ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन में आ गई है।
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई टल रही है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ के एक सदस्य के उपलब्ध नहीं होने के कारण राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई निरस्त कर दी गई।
