ख़बरें अभी तक। सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण विधेयक सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया ऐर पास भी हो गया। सदन में मौजूद 326 सांसदों में से 323 ने समर्थन में वोट दिए, जबकि 3 ने विरोध में। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। सरकार आज इसे राज्यसभा में पेश करेगी।

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संशोधन विधेयक को पेश किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से  इस बहस में निशिकांत दुबे, नंदकुमार चौहान और वित्त मंत्री अरुण जेटली हिस्सा ने हिस्सा लिया। शिवसेना की तरफ से आनंदराव अदसुल, विनायक राउत बहस में हिस्सा लिया।

विपक्ष के कुछ दलों ने बिल को जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय बताया हालांकि आम चुनाव सामने देख विरोध करने से बचे। कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजे जाने की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल को लेकर उठाई जा रही आशंकाओं का जवाब देते हुए भरोसा जताया कि यह कोर्ट की कसौटी पर भी खरा उतरेगा।

उन्होंने कहा कि अब तक सरकारों ने अधिसूचना या सामान्य कानून से आरक्षण बढ़ाया था। इसी वजह से अदालतों ने खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार संविधान में संशोधन करके यह आरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए यह अदालत की कसौटी पर खरा उतरेगा। बिल की डिटेल्स से पता चला है कि कानून बनने पर सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ प्राइवेट कॉलेजों में भी आरक्षण मिल सकेगा।