ख़बरें अभी तक। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है। सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी। संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत कोटा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर एनडीए सरकार का समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर मुद्दे पर केंद्र अपने कदम वापस खींचता है तो संविधान संशोधन विधेयक महज एक चुनावी स्टंट  होगा।