खबरें अभी तक। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस सांसद निनोंग एरिंग ने केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि ब्रह्मपुत्र का पानी रुक जाने से अरुणाचल प्रदेश के तूतिंग, यिंगकियोंग और पासीघाट इलाके में इसके कारण सूखे के हालात पैदा हो गए हैं. उन्होंने अपनी चिट्ठी में विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज और अर्जुन राम मेघवाल से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
आपको बता दें कि चीन द्वारा भारतीय सीमा पर लगातार घुसपैठ की खबरों के बीच तिब्बत के रास्ते भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दिया गया है. इसके पीछे चीन का हाथ होने की सम्भावना बताई जा रही है. आपको बता दें कि इस पानी के रुकने से अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से में सूखे की नौबत आ गई है.
बताया जा रहा है कि चीन ने तिब्बत में बहने वाली यारलुंग सांगपो नदी का पानी रोक दिया है. बता दें कि ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे सियांग के नाम से पुकारा जाता है और आगे चलकर असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से पहचानी जाती है.
बता दें कि हाल ही में भारत और चीन के बीच यारलुंग सांगपो नदी के पानी का डेटा साझा करने का करार हुआ था. कांग्रेस सांसद ने पत्र में लिखा है कि चीन यारलुंग सांगपो नदी की रुकावट पर करीबी नजर बनाए हुए है. यदि आगे की कोई सूचना आती है तो उसे हमे इसकी जानकारी देनी चाहिए और भारत सरकार को इस मामले में सक्रिय होकर उनसे बात करनी चाहिए।
कांग्रेस सांसद निनोंग एरिंग ने केंद्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि चीन के जल संसाधन मंत्रालय की जानकारी के अनुसार इस नदी के मिलिन सेक्शन में भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ है. जिसकी वजह से 16 अक्टूबर से ब्रह्मपुत्र की मुख्यधारा प्रभाव प्रभावित हुई है।
आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिला प्रशासन ने जनता में एडवाइजरी जारी कर आम नागरिकों को नदी के क्षेत्र से दूर रहने, खासकर मछली पकड़ते समय बहुत एहतियात बरतने की सलाह दी है. क्योंकि अगर चीन ने पानी छोड़ा तो बाढ़ आ सकती है।
बता दें कि हाल ही में भारत और चीन के बीच यारलुंग सांगपो नदी के पानी का डेटा साझा करने का करार हुआ था. कांग्रेस सांसद ने पत्र में लिखा है कि चीन यारलुंग सांगपो नदी की रुकावट पर करीबी नजर बनाए हुए है. यदि आगे की कोई सूचना आती है तो उसे हमे इसकी जानकारी देनी चाहिए और भारत सरकार को इस मामले में सक्रिय होकर उनसे बात करनी चाहिए
