ख़बरें अभी तक। तीन तलाक बिल को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है जबकि ये बिल राज्यसभा में लंबित है। राज्यसभा में कांग्रेस के अड़ंगे के बाद ये बिल लंबित हो गया था लेकिन सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को राहत देने के लिए अब अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
सरकार के इस फैसले का आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी की अध्यक्ष तलाक पीड़ित निदा खान ने स्वागत किया है। तलाक पीड़ित महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही निदा खान ने कहा कि वो सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है और ये कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए और कानून का सही तरीके से पालन कराया जाए वहीं मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नक़वी ने भी तीन तलाक़ के कानून पर खुशी जाहिर की है और कहा कि अब तीन तलाक देने वालों में कमी आएगी।
सरकार के इस फैसले पर ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम ने असहमति जताई है। तंजीम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि सरकार जिस तरह से तीन तलाक बिल को लेकर चल रही है उससे ये साबित होता है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर चलना नही चाहती है। संविधान ने हर किसी को मजहबी आजादी दी है और इसके खिलाफ तमाम चीजे हो रही है हम लोग सरकार के इस फैसले से सहमत नही है। क्योंकि कानून बनने के बाद दो तरह की चीजें होगी एक तो शरीयत पर अमल करने वाले होंगे और दूसरी तरफ कानून होगा। इससे मुस्लिम समाज का ताना बाना बिगड़ेगा और बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी।
