खबरें अभी तक। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सरकार की ऊर्जा नीति में किए गए। बदलाब को लेकर किए गए हंगामे के बाद स्मॉल हाइड्रो पावर ड़ेवेलपेर्स एसोसिएशन हिमाचल ने विपक्ष की निंदा की है। सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए स्मॉल हाइड्रो पावर ड़ेवेलपेर्स ने कहा है हिमाचल में सरकार के इस फैसले के बाद पॉवर प्रोडूसर के क्षेत्र में इन्वेस्टर प्रदेश में आयेगे .विपक्ष ने इसको लेकर लोगों के सामने गलत आंकड़े पेश किए है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि जो विधायक इसका विरोध कर रहे है और ऊर्जा माफ़िया को सरक्षण देने के सरकार पर  आरोप लगा रहे है वे आरोप बिलकुल गलत है। उनको नई नीति के बारे में समझना चाहिए। क्योंकि हिमाचल में विद्युत परियोजनाओं के लटकने से सरकार को 8 हज़ार करोड़ का नुक्सान हो चुका है। इसलिए सरकार ने ऊर्जा नीति में बदलाब कर इन्वेस्टरों को छूट देने का निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। 2010 में सरकार ने विद्युत परियोजनाओं पर रॉयल्टी बड़ा दी  । लेकिन उसी रॉयल्टी को 12 साल के लिए 12 फीसदी ख़त्म किया है।