खबरें अभी तक।  तीन तलाक को अगस्त में ही असंवैधानिक ठहरा दिया गया था. पर फिर भी तब से अब तक इससे जुड़े 100 मामले सामने आ चुके हैं. ये खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने माना है. गुरुवार को उन्होंने विधेयक पेश किया और माना कि ये  यह धर्म या विश्वास का मुद्दा नहीं, बल्कि लैंगिक समानता व लैंगिक न्याय का मुद्दा है. बता दें, ये विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है.

प्रसाद ने कहा कि सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात में सुधार होगा. मंत्री ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायलय में यह कहते हुए हलफनामा दिया कि वह अपनी वेबसाइट, प्रकाशनों व सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए एक परामर्श जारी कर निकाहनामे के समय दूल्हे से कहेगा कि वह तलाक-ए-बिद्दत का इस्तेमाल नहीं करेंगे. प्रसाद ने कहा, ‘हमें उम्मीद थी. फैसला 22 अगस्त को आया.2017 में तीन तलाक के 300 मामले हुए हैं जिसमें से 100 मामले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुए हैं. इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है.’