खबरें अभी तक। हिमाचल में छात्रों की स्कॉलशिप में बड़ा घोटाला सामने आया है। लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलभगत कर 8 करोड़ रुपये हड़पने के आरोप लगे हैं। यह घोटाला 2014 से लेकर अब तक हिमाचल में आवंटित स्कॉलरशिप में आया है।

कैग ने यूजीसी से बिना मान्यता चल रहे विश्वविद्यालयों को भी नामजद करते हुए ऑडिट पैरा में शामिल किया है। इसमें कहा गया है कि बिना मान्यता के चल रहे विश्वविद्यालयों को भी हिमाचल सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर स्कॉलरशिप जारी कर दी है।

राज्य में  केंद्रीय मानव संसाधन और जनजातीय विकास मंत्रालय समेत कई केंद्रीय एजेंसियां हिमाचल के एससी-एसटी, ओबीसी और बीपीएल छात्रों को स्कॉलरशिप योजना का लाभ दे रही हैं। कैग की रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों के हाथ-पांव फूलने लगे हैं। कैग ने यह रिपोर्ट शिक्षा विभाग के सचिव को प्रेषित की है।

इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विभागीय सचिव ने मामला राज्य सरकार को भेजा है। इस आधार पर सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशालय को जांच के निर्देश जारी किए हैं।