खबरें अभी तक। हिमाचल में जल्द ही 2 हजार 367 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने इन पदों को भरने के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वीरवार को हाईकोर्ट में सौंपे गए सरकार के शपथ पत्र में शिक्षा सचिव ने यह जानकारी दी है। कोर्ट मित्र ने अदालत को बताया कि प्रदेश भर में कुल 14354 पद खाली पड़े हैं।

राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यदि राज्य सरकार सही मायने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना चाहती है तो उस स्थिति में कम पदों को भरने बारे कदम उठाकर अदालत के समक्ष स्पष्टीकरण न देते।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर संबंधित मंत्री से बातचीत करेंगे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को भरने बारे जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रधान सचिव शिक्षा को आदेश दिए कि वह अपना निजी शपथपत्र दायर कर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करें।

पिछली सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के लगभग दस हजार पद खाली है। प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 25293 स्वीकृत पदों में से 1754 पद खाली चल रहे हैं। अप्पर प्राइमरी में अध्यापकों के 16185 स्वीकृत पदों में से 2499 पद खाली हैं।