खबरें अभी तक। हिमाचल में विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीसरी एजेंसी की गठन किया जाएगा। यह एजेंसी मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित रहेगी और सीधे सीएम को रिपोर्ट करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में जीएसटी कार्यान्वयन और लोक निर्माण विभाग की बैठक में ये बात कही।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परियोजनाओं के पूरा होने में किसी प्रकार के विलंब और गुणवत्ता के साथ समझौते को लेकर कड़ा संज्ञान लेगी। सरकार दोषी ठेकेदारों तथा निर्माण एजेंसियां के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार एक योजना आरंभ करने के बारे में भी विचार कर रही है, जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को तय समयावधि से पूर्व परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
लोक निर्माण विभाग का बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन किया जाएगा। गुणात्मक निर्माण सामग्री सुनिश्चित बनाने तथा ठेकेदारों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि सीमेंट को छोड़कर ठेकेदार स्वीकृत निर्माण सामग्री का बाजार से स्वयं प्रबंध करेंगे
