खबरें अभी तक। कसौली अवैध निर्माण मामले के लिए 14 अफसरों को जवाबदेह बनाया गया है, जिनमें दो अधिकारियों चार साल पहले रिटायर हो चुके है। राज्य सरकार नौ जुलाई को इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। इसके लिए नगर नियोजन विभाग ने नौ अधिकारियों और पांच कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं।

विभाग ने अवैध निर्माण के लिए निचले अधिकारियों-कर्मचारियों पर गिराने का खाका तैयार कर लिया है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दायर करने से पहले टीसीपी ने अपनी खाल बचाने के लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार  राज्य सरकार के आदेश पर टीसीपी एक्ट के नियमों में भी संशोधन किया गया है। इसकी धारा-83ए के तहत एनओसी जारी करने के लिए अब पहले के मुकाबले कई पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

इसके अलावा कसौली में चिन्हित अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई को लेकर भी राज्य सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट देनी होगी। सरकार इस मामले में दो अवैध निर्माण को छोड़कर सभी ढांचे वैज्ञानिक ढंग से गिरा दिए गए हैं। शेष दोनों अवैध निर्माण रिहायशी मकानों से घिरे हैं। इसके चलते दोनों को गिराने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया जा रहा है।